सार्वजनिक वितरण प्रणाली :(Public Distribution System )
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरणाद्वारे टंचाई व्यवस्थापनाची प्रणाली म्हणून विकसित झालेली आहे . गेल्या काही वर्षांत, PDS (Public Distribution System )हा देशातील अन्न अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अथवा व्यवस्था ही एक सरकारकडून प्रायोजित केल्या गेलेल्या दुकानांची शृंखला आहे ज्यावर समाजातील गरजू घटकांना अत्यंत स्वस्त दरात मूलभूत अन्न आणि बिगर-खाद्य अत्यावश्यक वस्तूंचे वितरण करण्याचे काम सोपविले गेलेले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारतात अन्न सुरक्षिततेची खात्री कशी देते?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): भारत सरकार रेशन दुकाने अथवा रास्त भाव दुकानांद्वारे लोकांमध्ये खरेदी केलेले धान्य वितरित करते . या प्रणालीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणतात. रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्यासह रॉकेल आणि साखर यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवला जातो.
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरीबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्रय रेषे खालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दिनांक 1 जून, 1997 पासून सुरु करण्यात आली आहे . या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटूंबांना प्रत्येक कुटूंब दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणामध्ये दिनांक 1 एप्रिल, 2000 पासून वाढ करुन प्रत्येक कुटूंब दरमहा 20 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यानंतर दि. 1 एप्रिल, 2002 पासून दारिद्रयरेषेखालील म्हणजे पिवळया शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) आणि केशरी शिधापत्रिका धारकांना प्रतिमाह 15 किलो धान्य (तांदूळ आणि गहू) देण्यात येत होते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यासाठी सुरुवातीस केंद्र शासनाने 60.34 लक्ष एवढी बीपीएल लाभार्थ्यांची कुटुंब संख्या (इष्टांक ) निश्चित केली होती. त्यानंतर सन 2000 च्या राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित राज्याकरीता पूर्वीच्या इष्टांकांत वाढ करुन 65.34 लक्ष एवढी दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांची कुटूंब संख्या ( इष्टांक ) निश्चित केलेली आहे.
दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमल बजावणी सुरु झालेली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गटआणिप्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले असून अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास
पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थ्यांसाठी निकष
केन्द्र शासनाने राज्यातील बी.पी.एल कुटुंबांच्या संख्येत केलेली वाढ विचारात घेऊन, राज्य शासनाने आयआरडीपीच्या 1997-98 च्या यादीत नाव समाविष्ट असलेल्याआणिरुपये 15,000/- अथवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळया शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. या निकषांच्या आधारे पिवळया शिधापत्रिका मिळण्यास पात्र असलेली सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभधारक असतील.
तिहेरी शिधापत्रिका योजना
सर्वसाधारणत: सधन कुटुंबातील व्यक्ती शिधावाटप दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे जी कुटुंबे धान्य घेतच नाहीत त्यांना शिधापत्रिकेवरुन धान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार कमी होतील आणि जास्त गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करुन देता येईल. याचा सांगोपांग विचार करुन राज्यामध्ये दिनांक 5 मे, 1999 पासून तिहेरी कार्ड योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे 3 रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.
अ) पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (B.P.L.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-
आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- या मर्यादित असले पाहिजे.
कुटुंबामधील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी.
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर अथवा आयकर भरत नसावी अथवा भरण्यास पात्र नसावी.
कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.
कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत अथवा एक हेक्टर हंगामी बागायत अथवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.
शासन निर्णय दि.९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधीआणिकोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८आणि२१.२.२००९ अन्वये परित्यक्त्याआणिनिराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दि.१७.०१.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये यामध्‍ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय दि.17/03/2003 अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळया शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
ब-1) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांना (ए.पी.एल.) केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकेकरिता :-
i) 15,000/- पेक्षा जास्त परंतु 1 लक्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
ii) कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)
iii) कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून 4 हेक्टर अथवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.
ब-2) प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकेसाठी निकष
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरवितांना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब-1) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन 2011 मध्ये विहित नमुन्यामध्ये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केलेले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात जास्तीतजास्त रु. 59,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून आणि ग्रामीण भागात कमाल रु. 44,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करणेबाबत दिनांक 17.12.2013 च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर लाभार्थ्यांकडील केशरी शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर “वरील उजव्या कोपऱ्यात” “प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी” असा शिक्का मारण्यात आलेला आहे.
क) शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त असेल अथवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल अथवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून 4 हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात.
लोक हेदेखील शोधतात
१)रेशन कार्ड चे किती प्रकार असतात?
उत्तर-किती प्रकारचे कार्ड भारत सरकारद्वारे मान्यता प्राप्त चार प्रकारचे रेशन कार्ड असतात. या चार रेशन कार्डची ओळख त्यांच्या रंगानुसार होते. निळे (Blue), गुलाबी(Pink), पांढरे (White) आणि पिवळ्या (Yellow) कलरचे रेशन कार्ड असते.
2)शिधापत्रिका म्हणजे काय?
उत्तर-रेशनकार्ड अथवा शिधापत्रिका म्हणजे रास्त दर दुकानातून जीवनाश्यक वस्तूआणिशिधा मिळविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण योजनेमार्फत पुरवण्यात येणारी व्यवस्था.
3)मला महाराष्ट्रात माझा शिधापत्रिका क्रमांक कसा कळेल?
उत्तर-महाराष्ट्र अन्न विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या- mahafood.gov.in. ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ निवडा. ‘रेशन कार्ड लिस्ट 2023’ या लिंकवर क्लिक करा. शिधापत्रिकेची यादी उघडेल जिथून तुम्ही यादीत तुमचे नाव तपासू शकता.
4)प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणजे काय?
उत्तर-लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले. अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना 2002 च्या सुधारीत नियमाप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं.
5)आपल्या देशाने अन्नसुरक्षेचा कायदा कधी केला?
उत्तर-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २००३ हा एक भारतीय संसदेने तयार केला . या कायद्याद्वारे १.२ अब्ज लोकसंख्येपैकी २/३ लोकसंख्येला अनुदानित तत्वावर अन्न पुरवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी हा कायदा तयार झाला व तो ५ जुलै २०१३ रोजी तो अंमलात आला.
6)सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारतात अन्न सुरक्षिततेची खात्री कशी देते?
उत्तर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): भारत सरकार रेशन दुकाने अथवा रास्त भाव दुकानांद्वारे लोकांमध्ये खरेदी केलेले धान्य वितरित करते . या प्रणालीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणतात. रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्यासह रॉकेल आणि साखर यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवला जातो.
7) तीन महत्त्वाचे अन्न हस्तक्षेप कार्यक्रम कोणते आहेत?
उत्तर-1970 च्या दशकाच्या मध्यात, भारत सरकारने अन्न सुरक्षेसाठी तीन महत्त्वाचे अन्न हस्तक्षेप कार्यक्रम सुरू केले. त्यात अन्नधान्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) समाविष्ट आहे; एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) (प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू) आणि कामासाठी अन्न (FFW)
8)पांढरे रेशन कार्ड हे कोणासाठी असते? त्यात कोणकोण समाविष्ट होतं? पांढऱ्या रेशन कार्डला आरसी क्रमांक नसतो का? काही सुविधा मिळत नाहीत का?
पांढरे शिधापत्रिका. याचा उपयोग गरीबी पातळी वरील लोक करतात. ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 100000 / – पेक्षा जास्त आहे ते पांढरे रेशन कार्ड घेतात. या लोकांना अन्न अथवा गॅसवर कोणतीही सुविधा मिळत नाही. म्हणून पांढरे रेशन कार्डचा वापर प्रामुख्याने ओळख पुरावा म्हणून केला जातो.
गाई-म्हशी ना कमी दूध देण्याचे कारण काय?
दही खाण्याचे फायदे कोणते आहेत ?
अश्वगंधा संपूर्ण माहिती, केसांसाठी किती आहे उपयुक्त बघा
कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांना गृह आणि सहकार मंत्रीचा मोठा झटका, अॅग्रो केमिकल उद्योजक अस्वस्थ का झालेत