PDS म्हणजे काय?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन केलेली भारतीय अन्न सुरक्षा व्यवस्था आहे. परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरणाद्वारे अन्नधान्य टंचाईचे व्यवस्थापन करणारी प्रणाली म्हणून PDS विकसित झाली.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरणाद्वारे टंचाई व्यवस्थापनाची प्रणाली म्हणून विकसित झालेली आहे . गेल्या काही वर्षांत, PDS (Public Distribution System )हा देशातील अन्न अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अथवा व्यवस्था ही एक सरकारकडून प्रायोजित केल्या गेलेल्या दुकानांची शृंखला आहे ज्यावर समाजातील गरजू घटकांना अत्यंत स्वस्त दरात मूलभूत अन्न आणि बिगर-खाद्य अत्यावश्यक वस्तूंचे वितरण करण्याचे काम सोपविले गेलेले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची (PDS) गरज काय आहे?
देशात अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आवश्यक आहे. अन्नसुरक्षेमुळे दुष्काळासारख्या घटनांना आळा बसेल. 1943 मध्ये बंगालच्या दुष्काळात 30 लाख लोक मरण पावले.
अन्न सुरक्षेचे विविध पैलू आहेत:
अन्नाची परवडणारीता – याचा अर्थ आहारातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला पौष्टिक आणि सुरक्षित अन्न खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम.
अन्नात प्रवेश – याचा अर्थ असा आहे की लोकांना अन्न उपलब्ध आहे.
अन्नाची उपलब्धता – हे सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या धान्य कोठारांमध्ये साठवलेले अन्न साठा, अन्नाची आयात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील पुरेसे अन्न उत्पादन लक्षात घेते. यामध्ये सर्व लोकांना अन्न उपलब्ध होईल याची काळजी घेतली जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 नुसार, शहरी लोकसंख्येच्या 50% आणि ग्रामीण लोकसंख्येपैकी 75% अन्न सुरक्षेसाठी पात्र कुटुंबे म्हणून वर्गीकृत आहेत.
अन्न सुरक्षा कधी प्रभावित होते?
भूकंप, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये देशाच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होतो. जेव्हा दुष्काळ पडतो तेव्हा अन्नधान्य उत्पादनात घट होते, ज्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढतात, गरीब लोकांना ते परवडणारे नसतात, ज्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होते. उपासमार.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे काय?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे समाजातील गरीब घटक सरकारी नियमन केलेल्या रेशन दुकानांमधून अन्न खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कडून अन्न पुरवठा केला जातो.
रेशन दुकाने रास्त भाव दुकाने म्हणूनही ओळखली जातात.
या रेशन दुकानांमध्ये लोक बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खाद्यपदार्थ खरेदी करू शकतात.
या रेशन दुकानांमध्ये रॉकेल, साखर आणि अन्नधान्याचा साठा असेल.
सध्या भारतभर 5.5 लाख रेशन दुकाने आहेत.
रेशन दुकाने बहुतेक शहरे, गावे, गावे आणि परिसरात आढळतात.
रेशनकार्ड असलेल्या कोणत्याही कुटुंबाला या वस्तूंची विहित मात्रा खरेदी करता येईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था – महत्त्वाचे मुद्दे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) १९९२ पर्यंत कार्यरत होती. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची व्याप्ती सार्वत्रिक होती. 1970 च्या दशकात ती सार्वत्रिक योजनेत विकसित झाली.
1992 मध्ये, PDS सुधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) म्हणून पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्याचे व्याप्ती क्षेत्र 1700 मागास ब्लॉक होते.
सर्व क्षेत्रातील गरिबांना लक्ष्य करण्याच्या तत्त्वासह, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) 1997 मध्ये सुरू करण्यात आली. यात दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) आणि दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) लोकांना लक्ष्य करण्यात आले.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) 2002 मध्ये सर्वात गरीब लोकांना लक्ष्य करून सुरू करण्यात आली.
अन्नपूर्णा योजना (APS) 2000 मध्ये गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून सुरू करण्यात आली.
NFSA 2013 मध्ये प्राधान्य कुटुंबांना लक्ष्य करून सुरू करण्यात आले.
अन्नपूर्णा योजना (APS) आणि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या विद्यमान नेटवर्कशी जोडून काम करत होत्या.
TPDS राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे चालवते.
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) मध्ये लाभार्थ्यांची ओळख, शिधापत्रिका जारी करणे, अन्नधान्य वाटप आणि वितरण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) मध्ये, भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI) अन्नधान्य वाटप, खरेदी आणि वाहतूक ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे
PDS भारतात अन्न सुरक्षिततेची खात्री कशी देते?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): भारत सरकार रेशन दुकाने अथवा रास्त भाव दुकानांद्वारे लोकांमध्ये खरेदी केलेले धान्य वितरित करते . या प्रणालीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणतात. रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्यासह रॉकेल आणि साखर यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवला जातो.
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था
केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरीबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्रय रेषे खालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दिनांक 1 जून, 1997 पासून सुरु करण्यात आली आहे . या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटूंबांना प्रत्येक कुटूंब दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणामध्ये दिनांक 1 एप्रिल, 2000 पासून वाढ करुन प्रत्येक कुटूंब दरमहा 20 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यानंतर दि. 1 एप्रिल, 2002 पासून दारिद्रयरेषेखालील म्हणजे पिवळया शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) आणि केशरी शिधापत्रिका धारकांना प्रतिमाह 15 किलो धान्य (तांदूळ आणि गहू) देण्यात येत होते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यासाठी सुरुवातीस केंद्र शासनाने 60.34 लक्ष एवढी बीपीएल लाभार्थ्यांची कुटुंब संख्या (इष्टांक ) निश्चित केली होती. त्यानंतर सन 2000 च्या राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित राज्याकरीता पूर्वीच्या इष्टांकांत वाढ करुन 65.34 लक्ष एवढी दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांची कुटूंब संख्या ( इष्टांक ) निश्चित केलेली आहे.
दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमल बजावणी सुरु झालेली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गटआणिप्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले असून अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.
लाभार्थ्यांसाठी निकष
केन्द्र शासनाने राज्यातील बी.पी.एल कुटुंबांच्या संख्येत केलेली वाढ विचारात घेऊन, राज्य शासनाने आयआरडीपीच्या 1997-98 च्या यादीत नाव समाविष्ट असलेल्याआणिरुपये 15,000/- अथवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळया शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. या निकषांच्या आधारे पिवळया शिधापत्रिका मिळण्यास पात्र असलेली सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभधारक असतील.
तिहेरी शिधापत्रिका योजना
सर्वसाधारणत: सधन कुटुंबातील व्यक्ती शिधावाटप दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे जी कुटुंबे धान्य घेतच नाहीत त्यांना शिधापत्रिकेवरुन धान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार कमी होतील आणि जास्त गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करुन देता येईल. याचा सांगोपांग विचार करुन राज्यामध्ये दिनांक 5 मे, 1999 पासून तिहेरी कार्ड योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे 3 रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.
अ) पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (B.P.L.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-
आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- या मर्यादित असले पाहिजे.
कुटुंबामधील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी.
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर अथवा आयकर भरत नसावी अथवा भरण्यास पात्र नसावी.
कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.
कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत अथवा एक हेक्टर हंगामी बागायत अथवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.
शासन निर्णय दि.९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधीआणिकोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८आणि२१.२.२००९ अन्वये परित्यक्त्याआणिनिराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दि.१७.०१.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय दि.17/03/2003 अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळया शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
ब-1) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष
लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांना (ए.पी.एल.) केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकेकरिता :-
15,000/- पेक्षा जास्त परंतु 1 लक्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
ii) कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)
iii) कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून 4 हेक्टर अथवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.
ब-2) प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकेसाठी निकष
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरवितांना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब-1) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन 2011 मध्ये विहित नमुन्यामध्ये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केलेले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात जास्तीतजास्त रु. 59,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून आणि ग्रामीण भागात कमाल रु. 44,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करणेबाबत दिनांक 17.12.2013 च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर लाभार्थ्यांकडील केशरी शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर “वरील उजव्या कोपऱ्यात” “प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी” असा शिक्का मारण्यात आलेला आहे.
क) शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष
ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त असेल अथवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल अथवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून 4 हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येते.
FAQ;
१)रेशन कार्ड चे किती प्रकार असतात?
उत्तर-किती प्रकारचे कार्ड भारत सरकारद्वारे मान्यता प्राप्त चार प्रकारचे रेशन कार्ड असतात. या चार रेशन कार्डची ओळख त्यांच्या रंगानुसार होते. निळे (Blue), गुलाबी(Pink), पांढरे (White) आणि पिवळ्या (Yellow) कलरचे रेशन कार्ड असते.
2)शिधापत्रिका म्हणजे काय?
उत्तर-रेशनकार्ड अथवा शिधापत्रिका म्हणजे रास्त दर दुकानातून जीवनाश्यक वस्तूआणिशिधा मिळविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण योजनेमार्फत पुरवण्यात येणारी व्यवस्था.
3)मला महाराष्ट्रात माझा शिधापत्रिका क्रमांक कसा कळेल?
उत्तर-महाराष्ट्र अन्न विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या- mahafood.gov.in. ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ निवडा. ‘रेशन कार्ड लिस्ट 2023’ या लिंकवर क्लिक करा. शिधापत्रिकेची यादी उघडेल जिथून तुम्ही यादीत तुमचे नाव तपासू शकता.
4)प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणजे काय?
उत्तर-लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले. अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना 2002 च्या सुधारीत नियमाप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं.
5)आपल्या देशाने अन्नसुरक्षेचा कायदा कधी केला?
उत्तर-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २००३ हा एक भारतीय संसदेने तयार केला . या कायद्याद्वारे १.२ अब्ज लोकसंख्येपैकी २/३ लोकसंख्येला अनुदानित तत्वावर अन्न पुरवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी हा कायदा तयार झाला व तो ५ जुलै २०१३ रोजी तो अंमलात आला.
6)PDS भारतात अन्न सुरक्षिततेची खात्री कशी देते?
उत्तर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): भारत सरकार रेशन दुकाने अथवा रास्त भाव दुकानांद्वारे लोकांमध्ये खरेदी केलेले धान्य वितरित करते . या प्रणालीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणतात. रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्यासह रॉकेल आणि साखर यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा ठेवला जातो.
7)तीन महत्त्वाचे अन्न हस्तक्षेप कार्यक्रम कोणते आहेत?
उत्तर-1970 च्या दशकाच्या मध्यात, भारत सरकारने अन्न सुरक्षेसाठी तीन महत्त्वाचे अन्न हस्तक्षेप कार्यक्रम सुरू केले. त्यात अन्नधान्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) समाविष्ट आहे; एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) (प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू) आणि कामासाठी अन्न (FFW)
8)पांढरे रेशन कार्ड हे कोणासाठी असते? त्यात कोणकोण समाविष्ट होतं? पांढऱ्या रेशन कार्डला आरसी क्रमांक नसतो का? काही सुविधा मिळत नाहीत का?
उत्तर- पांढरे शिधापत्रिका. याचा उपयोग गरीबी पातळी वरील लोक करतात. ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 100000 / – पेक्षा जास्त आहे ते पांढरे रेशन कार्ड घेतात. या लोकांना अन्न अथवा गॅसवर कोणतीही सुविधा मिळत नाही. म्हणून पांढरे रेशन कार्डचा वापर प्रामुख्याने ओळख पुरावा म्हणून केला जातो.
लाल चंदनचे अचूक उपाय आपल्याला बनवतील धनवान, या युक्तीने व्हाल धनवान
5 लाख विमा आयुष्यमान भारत कार्डमुळे होतो तुम्हालाही होतो का हा फायदा?
रब्बी पिकाला लागणारे हवामान आणि हंगामाबद्दल माहिती घेवूया
शेतीसाठी उत्तम आहे हा पर्याय-आवळा हे पिक लावा आणि लखपती व्हा !