महिला सक्षमीकरणासाठी खास आहे ही अन्नपूर्णा योजना

(Annapurna Scheme)

राज्यात केंद्रीय अन्नपुर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २००१ पासून सुरू करण्यात आली. ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे. या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे अथवा त्यावरील निराधार स्त्री / पुरूष यांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत देण्यात येते. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी पात्रता निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्या व्यक्तींना केंद्र वा राज्य पुरस्कृत योजने अंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही.

केंद्र आणि राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुखमय झाले आहे. यापैकी अन्नपूर्णा योजनेचा घेतलेला हा आढावा….. केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत दहा किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिला आहे. नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने अथवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी होऊन प्रत्येक जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अन्नपूर्णा योजनेचे हजारावर इतके लाभार्थी आहेत. पात्रता निकष अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे म्हणाले, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली लोक अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वतःचे नियमित अथवा पुरेसे साधन नसावे अथवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे. कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्यांना आर्थिक मदत मिळत नसावी. अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना अथवा संजय गांधी निराधार योजना अथवा इंदिरा गांधी वृद्ध, भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.

या योजनेंतर्गत, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या निराधारांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत वाटप केले जाते .

अन्न सुरक्षा या संकल्पनेत देशातील जनतेला सर्व कालखंडांत मूलभूत व सकस अन्नधान्याची उपलब्धता करून देणे आवश्यक असते. सामाजिकदृष्ट्या मान्य मार्गांनी असे अन्न मिळविण्याची लोकांमध्ये क्षमता असणे व त्यांच्यात क्रयशक्ती निर्माण करणे हे देखील गरजेचे असते. वाढत्या क्रयशक्ती बरोबरच तो अन्नधान्याची खरेदी वाढवू शकतो.

अन्नपूर्णा योजना(Annapurna Scheme)

-आदिवासी विभाग

आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी असणा-या आश्रमशाळेतील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा पोषणयुक्त आहार पुरविण्याकरिता आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन, टाटा ट्रस्ट व अक्षयपात्र फांऊडेशन बंगलोर यांच्या माध्यमातुन सेंट्रल किचन योजना प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
सदर योजना चालविणे बाबत सांमजस्य करार नामा दिनांक 10 जुन 2015 रोजी आदिवासी विकास विभाग महारष्ट्र शासन, टाटा ट्रस्ट आणि अक्षयपात्रात फांउडेशन बंगलोर यांच्यात करार करण्यात आला आहे. सदर योजनेअंतर्गत नाशिक विभागात मुंढेगाव, ता. इगतपुरी जि.नाशिक व कांबळगांव जि. पालघर येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) सुरु करण्यात आलेले आहेत.

अन्नपूर्णा योजना(Annapurna Scheme)

लाभाचे स्वरुप

पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाणार आहे . त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ अथवा 10 किलो गहू अथवा 10 किलो तांदूळ अथवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल. अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप अर्जदाराने ग्रामसेवक / तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा. ग्रामसेवक / तलाठी / प्रभाग अधिकारी / मुख्याधिकारी यांनी अर्जाची छान करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा. ग्रामपंचायत किवा नगरपालिका किवा प्रभाग किवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल. अर्जदाराने अर्जासह स्वतःची ओळखपत्र आकाराची दोन लहान छायाचित्रे द्यावीत. अर्जदाराने शक्य तेथे वयाचा व उत्पन्नाचा दाखला/पुरावा अर्जासोबत द्यावा. अर्जात खोटी माहिती दिल्यावर कार्ड रद्द करण्याची तसेच इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ बंद करण्याच्या दंडनीय कारवाईची अर्जदारास जाणीव करुन द्यावी. ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारांचे रहिवासाचे ठिकाण आणि उत्पन्न याबाबत विशेष दक्षतेने छाननी करावी. अर्जदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणास भेट देवून निवास आणि एकूण स्थितीविषयी व निराधारीत्वाविषयी खातरजमा करावी.

आपल्या देशाने अन्नसुरक्षेचा कायदा कधी केला?

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २००३ ला हा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. या कायद्याद्वारे १.२ अब्ज लोकसंख्येपैकी २/३ लोकसंख्येला अनुदानित तत्वावर अन्न पुरवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी हा कायदा तयार झाला तर ५ जुलै २०१३ रोजी तो अंमलात आला आहे .

अन्नपूर्णा योजनेचे(Annapurna Scheme)निकष

पात्रता: अर्जदाराचे वय किमान ६५ वर्षे असणे आवश्यक आहे . अर्जदार अत्यंत गरिबीत जगत असावा व त्याचे उत्पन्नाचे नियमित स्रोत नसावे. राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना अथवा राज्य पेन्शन योजनेचे निवृत्तीवेतनधारक अर्ज करू शकत नाहीत.
महिला सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. आज ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेस 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकारने ही घोषणा केली आहे.
यानुसार सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळे, मंडळे, यंत्रणा आदी ठिकाणी उपाहारगृह चालवण्याचे, खाद्यपदार्थ पुरवण्याचे कंत्राट महिला स्वयंसेवी गटांना देण्यात येणार आहेत .
सध्या यासाठी निविदा काढून कंत्राटदार नेमले जातात. राज्यात चार हजार महिला स्वयंसेवी गट सरकारकडे नोंद आहेत. त्यांना सुद्धा खाद्यपदार्थ पुरवण्याची संधी दिली जाणार आहे. संबंधित उपाहारगृहे देखील या गटांना चालवण्यास देण्यात येणार आहेत.
या उपाहारगृहात त्यांना दारू आणि तंबाखूचे पदार्थ विकता येणार नाहीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. वाजवी व सरकारने ठरवलेल्या दरांत खाद्यपदार्थ पुरवणे बंधनकारक असणार आहे.
या संधीचा लाभ घेण्याकरिता गट चालकांना ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागणार आहे. ज्या उपाहारगृहांच्या कंत्राटदारांची मुदत संपत जाईल, तशी ती उपाहारगृहे या गटांकडे सोपवण्यात येणार आहेत.

रोजगार निर्मिती व महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आणि शहरी उपजीविका मोहिमेंतर्गत नोंद असलेले गटच या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. तशी नोंदणी नसल्यास विनंती वरून तात्पुरत्या नोंदणीचे प्रमाणपत्रही देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

खाद्यपदार्थ पुरवण्याचे दर ग्रामीण विकास खाते निश्चित करणार आहेत . उपाहारगृहाचे भाडे शहरी भागासाठी २० रुपये चौरस मीटर, तर ग्रामीण भागासाठी १० रुपये चौरस मीटर आकारले जाणार आहेत .

पाणी व वीज बिल गटालाच भरावे लागणार आहे. सुरवातीला तीन वर्षासाठी काम दिले जाणार आहे. त्यात 2 वर्षांसाठी वाढ करण्याची तरतूद आहे.
ग्रामीण विकास खात्यातर्फे माहिती संकलन
या योजनेनुसार 1 गटाला एकच उपाहारगृह चालवता येणार आहे. ही योजना अधिसूचित झाल्यावर ग्रामीण विकास खाते महिनाभरात विविध खात्यांकडून त्यांच्या ठिकाणी उपाहारगृह चालवण्याची, खाद्यपदार्थ पुरवण्याची संधी उपलब्ध असल्याविषयी माहिती संकलित करणार आहे.

त्यानंतर ही माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानुसार गटांना अर्ज करावे लागतील. त्यानंतर 2 आठवड्यात कामाचा आदेश दिला जाणार आहे.

5 लाख विमा आयुष्यमान भारत कार्डमुळे होतो तुम्हालाही होतो का हा फायदा?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Public Distribution System) पारदर्शक कशी बनवता येईल?

रब्बी पिकाला लागणारे हवामान आणि हंगामाबद्दल माहिती घेवूया

शेतीसाठी उत्तम आहे हा पर्याय-आवळा हे पिक लावा आणि लखपती व्हा !

100% बहुगुणी पीक सोयाबीन,शेतकऱ्यांना करतो मालामाल